खडकवास ते फुरसुंगी कालवा बंद करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे

• कालव्याऐवजी भूमिगत बोगदा होणार

खडकवासला धरणातून सोडण्यात येणारे पाणी मुठा उजवा कालव्यातून वाहताना त्यामध्ये पडणारा कचरा आणि अन्य अनेक घटकांमुळे पाणी प्रदूषित होते. कालव्यातून पाण्याची गळती आणि चोरीही होते. त्यामुळे पाणीपुरवठा करताना ज्या अडचणी येतात त्या दूर करण्यासाठी खडकवासला ते फुरसुंगी दरम्यान शहरामधून जाणारा सध्याचा कालवा बंद करून पाणी नेण्यासाठी भूमिगत बोगदा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव आता मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी – पीएमआरडीए) क्षेत्रात पाणीपुरवठा करण्यासाठी तीन टीएमसी पाण्याची गरज आहे. मात्र, शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या टेमघर, वरसगाव, पानशेत आणि खडकवासला धरणांमधील पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएला पाणी देण्याबाबत विचार सुरू आहे. खडकवासला धरणातून कालव्यावाटे जे पाणी येते त्याची चोरी, गळती होते, प्रदूषणही होते. अशा विविध अडचणी आहेत. या सर्व प्रक्रियेतून कालव्यातून पाणी वाहताना तब्बल तीन टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी वाया जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे खडकवासला, नांदेड सिटी, वडगाव बुद्रुक, स्वारगेट, लष्कर (रेसकोर्स मैदानाच्या खालून), हडपसर (मगरपट्टा सिटीला लागून) आणि फुरसुंगी या भागातून जाणारा कालवा बंद करून २८ किलोमीटर लांबीचा भूमिगत बोगदा करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

या प्रकल्पासाठी तब्बल दोन हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. खडकवासला ते फुरसुंगी दरम्यान कालव्याची दोन हजार हेक्टर जागा असून या जागेची किंमत चालू बाजार मूल्य तक्त्यानुसार (रेडीरेकनर) तब्बल वीस हजार कोटी रुपये आहे. त्यामुळे ही जागा पुणे महानगरपालिका किंवा पीएमआरडीए यांना विकासासाठी देऊन त्यातून प्रकल्पासाठी पैसे उभे करण्याचे नियोजन आहे. हा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने तयार करून तो मागील आठवडय़ात राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सोमवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.

प्रस्ताव पायाभूत सुविधा समितीकडे जाणार

कालवा बंद करणेच योग्य

जनता वसाहत येथे मुठा उजवा कालवा फुटल्यानंतर जलसंपदा विभागाकडून शहरातून जाणाऱ्या कालव्याची प्रत्यक्ष पायी जाऊन पाहणी करण्यात आली आहे. हा कालवा दुरुस्त करण्याच्या अवस्थेत नाही. तरीदेखील दुरुस्त करायचा झाल्यास त्यासाठी तब्बल ५०० कोटी रुपये लागतील. त्यामुळे हा कालवा बंद करून त्याऐवजी भूमिगत बोगदाच करणे योग्य ठरेल, असे राज्य शासनाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.